*मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया शहरी योजनाओं का विस्तार*तखतपुर और रतनपुर को दी मितान योजना की सौगात, बिलासपुर को मिली एक और मेडिकल मोबाइल यूनिट

बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय से शहरी योजनाओं का विस्तार करते हुए बिलासपुर सहित प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क (यूआईपीए) का शुभारंभ किया। इनमें बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र, तखतपुर नगर पालिका परिषद और रतनपुर नगर पालिका परिषद में बनने वाले महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क (यूआईपीए) भी शामिल है। उन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार किया। मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी की जाएगी।

 स्व. लखीराम आडिटोरियम में वर्चुअली जुड़कर वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रमुख रूप से इसमें संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह,मेयर रामशरण यादव, नगर निगम सभापति शेख नजरूद्दीन, मण्डी बोर्ड के अध्यक्ष राजेन्द्र शुक्ला, तखतपुर नगर पालिका के अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, कलेक्टर सौरभ कुमार,नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हितग्राही आदि शामिल हुए।  
 इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अपनी सुंदर संस्कृति और कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में विख्यात है। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारी कोशिश रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राज्य की शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमने शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने और ऐसी योजनाएं संचालित कीं, जिनसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके। शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और श्री धन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना प्रारंभ की। शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्यमियों तथा स्व-सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसका वर्चुअल शिलान्यास आज किया गया है। सर्विस डिलेवरी को मजबूत करने, नागरिकों को घर बैठे प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरूआत की गई। मुझे आशा है कि इस अभिनव प्रयास से हमारे शहरों में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे, साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी।

जिले में तीन अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क -
बिलासपुर शहरी क्षेत्र में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए मोपका में एसआरएलएम सेंटर के पास पांच एकड़ जमीन चिन्हांकित की गई है। जहां अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इसममें दो करोड़ रूपये की लागत से बुनियादी अधोसंरचना बनायी जाएगी एवं 10 करोड़ की लागत से 750 हितग्राही क्षमता का एक टेलरिंग यूनिट बनाया जाएगा। इसके साथ साथ डिटर्जेंट मेकिंग, फेब्रिकेशन यूनिट, अर्बन नर्सरी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एण्ड पवार ब्लॉक जैसी गतिविधियां संचालित होगी। इसी प्रकार रतनपुर में तीन एकड़ क्षेत्र में यूआईपीए विस्तारित होगा और तखतपुर में दो एकड़ क्षेत्र में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। 
 इन अर्बन इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना से शहरी गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार हर पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए देगी। शहर स्तर पर शहरी गोठान समिति योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुराजी गांव योजना बनाई गई है, उसी तरह यह योजना शहरों के लिए है।

शहर को मिली एक और मेडिकल मोबाइल यूनिट -
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत नगरीय निकायों के स्लम क्षेत्रों में मेडिकल मोबाइल यूनिट के ज़रिए दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा में इजाफा हुआ है। बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत एक और मेडिकल मोबाइल यूनिट की सुविधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौगात दी। जिले में सात मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है। अब इनकी संख्या आठ हो जाएगी। अब तक इन मोबाइल मेडिकल यूनिट से 4137 कैम्प आयोजित कर 3 लाख 31 हजार 184 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। नवीन एमएमयू से नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सुविधाओं का विस्तार होगा एवं स्लम क्षेत्र में कैम्प आयोजित किये जाएंगे। जिससे और अधिक हितग्राहियों को लाभ होगा। 

तखतपुर और रतनपुर में मितान की सुविधा -
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले की तखतपुर और रतनपुर नगर पालिका परिषद में मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार किया। इससे तखतपुर एवं रतनपुर के नागरिकों को घर बैठे राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जैसे कुल 25 सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 

ब्यूरो रिपोर्ट