*Breaking: एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई ,रेंजर और डीईओ रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार*
रायपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने आज दो स्थानों पर रिश्वत लेते अलग-अलग जगह से दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी अधिकारियों ने काम के ऐवज में पीड़ितों से रूपये की मांग की थी जिस पर एसीबी की टीम ने ट्रैप कर दो अलग-अलग जगह से रेंजर तथा जिला शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया है।
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पहला मामला रायगढ़ जिले के खरसिया का है जहां पीएम आवास योजना के तहत शासकीय भूमि के चयन को लेकर ग्राम के सरपंच बजरंग लाल सिदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की थी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ है। आवास निर्माण के लिए ग्राम पंचायत ग्राम खडगांव में शासकीय भूमि का चयन कर पंचायत में प्रस्ताव पास किया गया है। चयनित भूमि में आवास निर्माण हेतु आवासीय भूमि में परिवर्तित करने के लिए सरपंच के द्वारा रायगढ़ कलेक्टर में आवेदन दिया गया था जिस पर कलेक्टर ने जांच के लिए वन विभाग को मौके पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा था, इस मामले में खरसिया रेंज की रेंजर टीपी वस्त्रकर ने मौके पर जांच रिपोर्ट भेजने की ऐवज में सरपंच बजरंग लाल से ₹25000 रिश्वत की मांग की थी जहां सरपंच ने इसकी शिकायत एसबीसी से की थी जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ट्रैप आयोजित कर मामले का सत्यापन करके शिकायत सही पाए जाने पर आज रेंजर वस्त्रकर से 15000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रेंजर वस्त्रकर के खिलाफ एसीबी के द्वारा धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।
_x000D_उधर दूसरी कार्रवाई में
एंटी करप्शन ब्यूरो की दूसरी बड़ी कार्रवाई में सूरजपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल के खिलाफ शिकायत मिली थी पीड़ित उज्जवल प्रताप सिंह रामरति पब्लिक स्कूल सूरजपुर का संचालक है। उनके द्वारा जिले के अन्य चार विद्यालय के संचालक द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर में शिकायत की गई थी। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति की राशि के 10% के हिसाब से ₹200000 की राशि जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर में राम ललित पटेल द्वारा मांगी की गई थी।जिसकी शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी को ₹100000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपी जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी
ब्यूरो रिपोर्ट
